Um despacho da secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, altera as regras de financiamento inerentes aos contratos de associação dos estabelecimentos de ensino privado. Muitos colégios privados vêem assim comprometida uma das suas fontes de financiamento, dado que o Estado deixará de financiar turmas no ensino privado sempre que a escola pública em cada zona possa garantir receber os alunos dessas turmas. A situação é especialmente alarmante para colégios sob alçada da Igreja, ou pertencentes a cooperativas de ensino que haviam prosperado com as anterior regras de financiamento. A proposta final do Governo prevê o fim dos contratos de associação relativos a 383 turmas, ou seja, dos 79 colégios privados financiados pelo Estado, 39 não abrirão turmas de início de ciclo no ano lectivo 2016-17, por se encontrarem em concorrência com escolas públicas subocupadas. O Governo defende que os contratos celebrados em 2015 com aquelas instituições de ensino não têm «base legal», por decorrerem de um decreto-lei que contraria uma lei anterior do Parlamento. No total das subvenções do Estado aos colégios privados, estes irão perder, inicialmente, 22% dessas verbas.