O Ministério das Finanças envia ao Banco de Portugal, à Comissão de Mercados e Valores Mobiliários (CMVM) e ao Banco Central Europeu uma proposta de alteração das restrições aos direitos de voto em assembleias gerais das sociedades cotadas, numa tentativa de obrigar o Caixabank a entender-se com a empresária angolana Isabel dos Santos e solucionar o problema da exposição do BPI ao Banco de Fomento de Angola. A referida alteração ao Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro, é publicada no Decreto-Lei n.º 20, de 20 de abril, do Ministério das Finanças, e visa conferir aos acionistas de instituições de crédito a possibilidade de reavaliarem periodicamente a justificação dos limites estatutários em matéria de detenção e exercício dos direitos de voto.