Discussão na Assembleia da República de uma iniciativa legislativa de 48 mil cidadãos intitulada «Pelo Direito a Nascer», a qual visa alterar a atual lei da interrupção voluntária da gravidez (IVG). A maioria parlamentar PSD-CDS pretende apoiar parcialmente esta iniciativa, defendendo a aplicação de taxas moderadoras às mulheres que recorram aos hospitais públicos para realizar uma IVG, e chegando igualmente a acordo quanto à obrigatoriedade de acompanhamento social e psicológico das mulheres que se encontrem nesta situação, o que até era então apenas facultativo. As alterações são aprovadas na última sessão da legislatura, a 22 de julho, sob os gritos «Vergonha!» dos partidos à esquerda.