Durante o debate quinzenal do Governo no Parlamento, e referindo-se à (re)interpretação do acordo entre o Ministério da Educação e as estruturas sindicais dos professores a 18 de novembro de 2017, o primeiro-ministro afirma que «não há dinheiro» para repor o tempo de serviço perdido pelos docentes ao longo de mais de 9 anos. O Estado, alega, tem apenas os recursos necessários para repor 2 anos, 9 meses e 18 dias ao longo dos próximos anos. A questão torna-se um braço-de-ferro entre o Governo e os sindicatos, com importantes consequências políticas, quer na eleições europeias de 2019, quer nas legislativas do mesmo ano. Mesmo os partidos da oposição, à direita e à esquerda, vêem-se arrastados para uma questão que terá fortes efeitos eleitorais e políticos, pondo em causa a eventual aprovação do Orçamento de Estado para 2019 e criando uma vaga de greves de zelo do setor.