O ministro das Finanças Mário Centeno entrega a sua proposta de Orçamento de Estado para 2018 na Assembleia da República. Segundo os comentadores, são beneficiados os funcionários públicos, os pensionistas, as famílias e os senhorios, mas aumentam os encargos para os recibos verdes, os consumidores (com mais impostos sobre produtos nocivos), os automobilistas, os empresários e os fornecedores do Estado. Fala-se em excesso de cedências ao PCP e ao BE, como forma de garantir a passagem do OE no Parlamento. Teme-se o peso que as cativações possam vir a ter na qualidade dos serviços públicos.