É publicada na imprensa uma resolução do Conselho de Ministros sobre a crescente emigração portuguesa para a Europa. O Governo reafirma a importância da política ultramarina e mostra-se preocupado com a emigração clandestina. Desde abril de 1964 que a França regularizava todos os portugueses que entravam no seu território sem passaporte, mas dispondo pelo menos de um documento de identificação. Apesar da nova resolução, o problema da emigração não foi resolvido. A Junta da Emigração continuou a restringir a emigração legal e a pôr em causa a aplicação da resolução de 1965 por parte de outros organismos. Salazar não quis assumir a abertura das fronteiras à população portuguesa, temendo a contestação dos meios conservadores, mas também nunca deu ordens firmes para reprimir a emigração clandestina. A emigração significava a saída de mão-de-obra pouco qualificada, uma exportação do desemprego e do subemprego e a mais importante fonte de divisas estrangeiras da economia portuguesa ao longo dos anos 60. Por outro lado, o movimento pendular da emigração transforma as aldeias portuguesas, que se abrem a novas ideias e a novos costumes. Neste período, a França e a Alemanha absorvem cerca de 65% da emigração portuguesa. Vários são os factores apontados para a saída de 1 milhão de portugueses rumo à Europa entre 1965 e 1975, entre os quais o fraco desenvolvimento do país, a ditadura, a Guerra Colonial, a baixa produtividade do setor agrícola e a falta de postos de trabalho.