É aprovada pelo Concílio do Vaticano II a declaração Nostra aetate, sobre as relações da Igreja com as religiões não cristãs, documento considerado revolucionário e fundador, para os católicos, do diálogo inter-religioso contemporâneo. Na secção sobre a religião muçulmana, que a Igreja pela primeira vez declara «estimar», sublinha-se o que nela é comum ao cristianismo e afirma-se que, se os muçulmanos não reconhecem Jesus como Deus, «veneram-no como profeta e honram Maria, sua mãe». Na secção sobre o judaísmo, sublinha-se o «património comum» às duas religiões, reafirma-se que os judeus não são coletivamente responsáveis pela morte de Cristo e deploram-se os ódios, perseguições e manifestações de antissemitismo de que os judeus foram alvo «em qualquer época e quaisquer que fossem os seus autores».