O governo confere poderes ao Banco de Portugal (BdP) para intervir em instituições sujeitas à sua supervisão em situações de desequilíbrio financeiro e procede à criação de um Fundo de Resolução, junto do BdP, financiado pelas instituições bancárias. O Decreto-Lei n.º 31-A/2012 define ainda a gestão do mesmo fundo, bem como o procedimento pré-judicial de liquidação para as instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, sendo ainda alterados outros aspetos relacionados com o processo de liquidação. O Fundo de Resolução é uma pessoa coletiva de direito público, dotada de autonomia administrativa e financeira, com sede em Lisboa e foi ativado pela primeira vez aquando da resolução do Banco Espírito Santo em agosto de 2014.