No período de um mês, a EDP moveu seis ações contra o Estado visando a impugnação de 237 milhões de euros de cobrança de IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) sobre barragens e de IRC (Imposto sobre o Rendimento de Pessoas coletivas) sobre uma transação da EDP Renováveis, mesmo depois de este grupo ter aderido ao Programa Especial de Redução do Endividamento ao Estado (PERES) como forma de reduzir o seu contencioso fiscal. Entretanto, os diferendos entre o Estado e a EDP avolumam-se, aproximando-se dos 500 milhões de euros em maio, quando a empresa contesta o fim das tarifas subsidiadas nas suas hídricas. Em junho, o primeiro-ministro António Costa fala no Parlamento da eventualidade do Estado recuperar o dinheiro que terá pago a mais à EDP nos últimos 10 anos. A PGR queixa-se que a Autoridade da Concorrência da energia nada investigou das rendas da EDP, apesar dos processos em curso no Ministério Público. As previsões apontam para cerca de 500 milhões de euros, embora o Ministério Público fale de mil milhões de euros. Outros afirmam que o sucessivo protelamento de decisões políticas terá deixado uma factura de 5,3 mil milhões de euros. Uma auditoria publicada em dezembro revela ganhos excessivos da eléctrica portuguesa.